http://www.saptahiksakal.com/SaptahikSakal/20120829/5434821724755289063.htm
अस्वस्थ ईशान्य भारत
प्रशांत दिवेकर
Wednesday, August 29, 2012 AT 04:28 PM (IST)
Tags: सकाळ साप्ताहिक
मे
महिन्यात ज्ञानप्रबोधिनीतील युवक-युवती गटासोबत आसाम, अरुणाचल प्रदेशच्या
दौऱ्याला गेलो होतो. ईशान्य भारतातील समृद्ध निसर्ग व त्याच्या सानिध्यात
विकसित झालेल्या वनवासी संस्कृतीचा परिचय करून घेणे हा त्यामागचा प्रमुख
उद्देश होता. पूर्वांचलापर्यंतच्या प्रवासाशिवाय जे दहा दिवस प्रत्यक्ष
ईशान्य भारतात होतो, त्यांपैकी पाच दिवस वेगवेगळ्या संघटनांनी, दहशतवादी
गटांनी आसाम वा अरुणाचल बंद पुकारला होता. काही बंद राज्यव्यापी चक्काजाम
स्वरूपाचे होते, तर काही स्थानिक होते. जणू जेथे पाऊल टाकत होतो तेथे बंदने
स्वागत होत होते.
भेटीच्या वेळी आसाम आणि अरुणाचलमधील महाविद्यालयीन युवक-युवतींशी गप्पा झाल्या. गप्पांचा उद्देश स्थानिक सांस्कृतिक जीवन जाणून घेण्याबरोबर त्यांच्या इच्छा-आकांक्षा जाणणे हा होता. घडणाऱ्या घटनांचे पडसाद गप्पांमध्ये प्रतिबिंबित होत होते. बंद, दहशतवादी कारवाया अशा अस्थिर, असुरक्षित वातावरणाने ईशान्य भारतात नियमितपणे अध्यापन होत नाही, परीक्षा वेळेवर होत नाहीत; झाल्या तर निर्णय वेळेवर लागत नाहीत, त्यामुळे अनेक युवक-युवतींचे पुणे, बंगलोर, दिल्ली येथे जाऊन उच्चशिक्षण घेण्याचे स्वप्न होते. उत्तम गुणवत्तापूर्ण उच्चशिक्षण प्राप्त करण्याचे स्वप्न घेऊन महाराष्ट्रातील अनेक गावांत ईशान्य भारतातून विद्यार्थी आले आहेत. शांत सुरक्षित वातावरण, उत्तम शिक्षणाची संधी यामुळे महाराष्ट्राबद्दल ईशान्य भारतातील नागरिकांमध्ये एक विश्‍वासाचे स्थान आहे.
11 ऑगस्टच्या मुंबईतील हिंसक निदर्शनानंतर आणि पाठोपाठ पुण्यात विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर हे चित्र बदलले. भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आणि ईशान्य भारतातील विद्यार्थ्यांनी परतीची वाट स्वीकारली. या पार्श्‍वभूमीवर ईशान्य भारतातील प्रश्‍नांचा मुद्दा देशात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला.
जुलैत आसाममध्ये सुरू झालेला बोडो-मुस्लिम स्थानिक संघर्ष, मुंबईतील घटनेने राष्ट्रीय शांतता व सुरक्षितता याबद्दल प्रश्‍न निर्माण करणारे स्फोटक रसायन झाला. या घटनांची गुंतागुंत वाढत चालली आहे.
आसाममध्ये फिरत असताना ठळकपणे नजरेत भरणारी गोष्ट म्हणजे बांगलादेशी अस्तित्व. प्रत्येक भागात उठून दिसणाऱ्या वस्त्या, त्यामध्ये राहणारे अल्प मोबदल्यात काम करण्यासाठी उपलब्ध होणारे मजूर, अशा वस्त्यांमध्ये जपला जात असलेला मूलतत्त्ववाद आणि निर्माण केली जात असलेली राष्ट्रविरोधी भावना हा गंभीर मुद्दा आहे. 2005 मध्ये आसामचे राज्यपाल ले. ज. अजयसिंग यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला सादर केलेल्या अहवालात दिवसाला 6000 लोक बेकायदेशीरपणे बांगला देशातून भारतात प्रवेश करतात असे म्हटले आहे. 14 जुलै 2004 रोजी संसदेत गृहखात्याच्या राज्यमंत्र्यांनी निवेदन करताना देशात 1,20,53,950 अनधिकृत बांगला देशी स्थलांतर करून राहतात. त्यांपैकी 50,00,000 लोक आसाममध्ये आहेत, अशी आकडेवारी मांडली आहे. सरकारी आकडा एवढा असेल तर प्रत्यक्षात संख्या किती असेल! भारतात बेकायदेशीर प्रवेश करणे, वस्ती तयार करणे, रेशनकार्ड, भारतीय नागरिकत्व मिळवून राजकीय दबाव गट निर्माण करणे, स्थानिक संसाधनांवर हक्क सांगणे, स्थानिक लोकांवर हिंसक हल्ले करून तणाव निर्माण करणे याचा परिणाम म्हणून विविध जनजातीत व समाज गटात वैमनस्य वाढत आहे. अशांतता निर्माण करणारे फुटिरतावादी गट समाजात संख्येने वाढत आहेत.
आसामला चार दशकांचा वांशिक, धार्मिक आणि प्रादेशिक अस्थिरतेचा इतिहास आहे. बोडो-आसामी, आसामी-संथाळ, दिमासा-करबी संघर्ष आहेत. सत्तरच्या दशकातील आसूचे आंदोलन, उल्का आणि सध्या महत्त्वाची ठरलेली बोडो भागातील समस्या निर्वासितांच्या भारतातील स्थानावर प्रश्‍न निर्माण करणारी आहे. जनगणनेचा अभ्यास केला तर आसामच्या सीमावर्ती जिल्ह्यातील लोकसंख्येच्या वाढीचा दर चिंताजनक आहे. बांगला देश सीमेवरील प्रत्येक जिल्हा वैध-अवैध मार्गाने येणाऱ्या स्थलांतराने पीडित आहे. स्थानिक लोकसंख्येवर दबाव वाढत आहे. आयएमडीटी कायदा, नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझनसारखे हे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. कामाचा परवाना, दुय्यम नागरिकत्वासारखा काहीतरी राजकीय पर्याय शोधावा लागेल; कारण एवढी मोठी लोकसंख्या परत पाठवणे शक्‍य नाही.
स्थलांतरित लोकांच्या वस्त्या देशविघातक कारवायांचे उगम स्थान आहे. चार वर्षांपूर्वी जेव्हा बोडो भागात बोडो- मुस्लिम संघर्ष झाला होता, तेव्हा स्थलांतरितांच्या वस्त्यांमध्ये पाकिस्तानचे झेंडे लागले व तेच झेंडे संघर्ष सुरू होण्यास कारणीभूत ठरले होते.
जुलैमध्ये परत एकदा बोडो भागात बोडो-मुस्लिम संघर्ष राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आला. जुलैमधील घटनांनंतर दिल्ली भागातील मुसलमान प्रतिनिधींनी बोडो भागाला भेट दिली. आसाम आणि शेजारी ब्रह्मदेशात कसा अन्याय चालू आहे याचे चित्र एसएमएस, इमेल, ब्लॉगच्या माध्यमातून व्हर्च्युअल विश्‍वात निर्माण केले गेले आणि स्थानिक संघर्ष राष्ट्रीय प्रश्‍न बनला. या प्रचाराची पद्धत पाहता सीमेपलीकडून जोपासला जात असलेल्या मूलतत्त्ववादाची दखल घेणे गरजेचे झाले आहे. देशांतर्गत शांतता आणि देशांतर्गत स्थलांतर याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. त्याबद्दल धोरण निर्माण होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात सुमारे 10-12 हजार विद्यार्थी ईशान्य भारतातून शिक्षणासाठी आले आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांवर हल्ले झाले व जे परत जात आहेत त्यात आसामशिवाय इतर ईशान्य भारतातील विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे; कारण आपल्या चेहरेपट्टीमुळे आपण लक्ष होऊ अशी भीती आहे. परत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या टक्केवारीचा विचार केला तर असे जाणवते की विश्‍वासाने येथे राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे. परत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या क्‍लिप्स सतत दाखवून मीडियाने निर्माण केलेला भीतीचा फुगा ती देखील विचार करण्याची गोष्ट आहे. सायबर मीडिया वॉर देशात कशी अस्वस्थ स्थिती निर्माण करू शकते, याचा ट्रेलर या पंधरा दिवसातील घटनांत पाहायला मिळतो आहे.
राष्ट्रीय नेतृत्वाने स्थलांतराबद्दल, घुसखोरीबद्दल अंतर्गत व राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार करून व्यापक भूमिका मांडणे गरजेचे आहे. बोडो भागात मुस्लिम नागरिकांवर झालेल्या हल्ल्याबरोबर म्यानमारमधील घटनांचे फोटो, क्‍लिपिंग सोशल नेटवर्कमध्ये येत होते. म्यानमारमध्ये गेली दोन वर्षे रोहिंगचा मुस्लिमांचा प्रश्‍न चर्चेत आहे. त्यांनी बांगला देशमध्ये प्रवेश आणि आश्रय मागितला होता. एक मुस्लिम राष्ट्र असून देखील शेख हसीनांनी त्यांना बांगला देशात प्रवेश आणि आश्रय नाकारला. प्रसंगी ग्रेट ब्रिटनने आणलेल्या दबावाची पर्वा केली नाही. भारत सरकारने भारतातील राजकीय पक्षांनी देखील स्थलांतरितांच्या प्रश्‍नाला वांशिक, धार्मिक संघर्षाचे स्वरूप येणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. मतपेटीतील राजकारणावर डोळा न ठेवता व्यापक राष्ट्रीय हित विचारात घेऊन सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी, स्थलांतर व त्यातून निर्माण होणाऱ्या अराष्ट्रीय कारवायांवर नियंत्रण मिळवून देशात विश्‍वासाचे वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे.
ईशान्य भारतातील विद्यार्थ्यांनी परत जाऊ नये म्हणून महाराष्ट्रातील अनेक सामाजिक संस्थांनी जी मदत केंद्रे सुरू केली आहेत, त्यातून देशातील नागरिकांचा एकमेकांबद्दल असलेला जिव्हाळा, आपलेपणा व राष्ट्रीयत्व व्यक्त होत आहे. याच देशबांधवांमधील जिव्हाळ्यातून, आपलेपणामधून भारतीयत्व दृढ होत जाईल व सध्या निर्माण झालेली "अस्वस्थता' दूर होईल.
भेटीच्या वेळी आसाम आणि अरुणाचलमधील महाविद्यालयीन युवक-युवतींशी गप्पा झाल्या. गप्पांचा उद्देश स्थानिक सांस्कृतिक जीवन जाणून घेण्याबरोबर त्यांच्या इच्छा-आकांक्षा जाणणे हा होता. घडणाऱ्या घटनांचे पडसाद गप्पांमध्ये प्रतिबिंबित होत होते. बंद, दहशतवादी कारवाया अशा अस्थिर, असुरक्षित वातावरणाने ईशान्य भारतात नियमितपणे अध्यापन होत नाही, परीक्षा वेळेवर होत नाहीत; झाल्या तर निर्णय वेळेवर लागत नाहीत, त्यामुळे अनेक युवक-युवतींचे पुणे, बंगलोर, दिल्ली येथे जाऊन उच्चशिक्षण घेण्याचे स्वप्न होते. उत्तम गुणवत्तापूर्ण उच्चशिक्षण प्राप्त करण्याचे स्वप्न घेऊन महाराष्ट्रातील अनेक गावांत ईशान्य भारतातून विद्यार्थी आले आहेत. शांत सुरक्षित वातावरण, उत्तम शिक्षणाची संधी यामुळे महाराष्ट्राबद्दल ईशान्य भारतातील नागरिकांमध्ये एक विश्‍वासाचे स्थान आहे.
11 ऑगस्टच्या मुंबईतील हिंसक निदर्शनानंतर आणि पाठोपाठ पुण्यात विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर हे चित्र बदलले. भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आणि ईशान्य भारतातील विद्यार्थ्यांनी परतीची वाट स्वीकारली. या पार्श्‍वभूमीवर ईशान्य भारतातील प्रश्‍नांचा मुद्दा देशात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला.
जुलैत आसाममध्ये सुरू झालेला बोडो-मुस्लिम स्थानिक संघर्ष, मुंबईतील घटनेने राष्ट्रीय शांतता व सुरक्षितता याबद्दल प्रश्‍न निर्माण करणारे स्फोटक रसायन झाला. या घटनांची गुंतागुंत वाढत चालली आहे.
आसाममध्ये फिरत असताना ठळकपणे नजरेत भरणारी गोष्ट म्हणजे बांगलादेशी अस्तित्व. प्रत्येक भागात उठून दिसणाऱ्या वस्त्या, त्यामध्ये राहणारे अल्प मोबदल्यात काम करण्यासाठी उपलब्ध होणारे मजूर, अशा वस्त्यांमध्ये जपला जात असलेला मूलतत्त्ववाद आणि निर्माण केली जात असलेली राष्ट्रविरोधी भावना हा गंभीर मुद्दा आहे. 2005 मध्ये आसामचे राज्यपाल ले. ज. अजयसिंग यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला सादर केलेल्या अहवालात दिवसाला 6000 लोक बेकायदेशीरपणे बांगला देशातून भारतात प्रवेश करतात असे म्हटले आहे. 14 जुलै 2004 रोजी संसदेत गृहखात्याच्या राज्यमंत्र्यांनी निवेदन करताना देशात 1,20,53,950 अनधिकृत बांगला देशी स्थलांतर करून राहतात. त्यांपैकी 50,00,000 लोक आसाममध्ये आहेत, अशी आकडेवारी मांडली आहे. सरकारी आकडा एवढा असेल तर प्रत्यक्षात संख्या किती असेल! भारतात बेकायदेशीर प्रवेश करणे, वस्ती तयार करणे, रेशनकार्ड, भारतीय नागरिकत्व मिळवून राजकीय दबाव गट निर्माण करणे, स्थानिक संसाधनांवर हक्क सांगणे, स्थानिक लोकांवर हिंसक हल्ले करून तणाव निर्माण करणे याचा परिणाम म्हणून विविध जनजातीत व समाज गटात वैमनस्य वाढत आहे. अशांतता निर्माण करणारे फुटिरतावादी गट समाजात संख्येने वाढत आहेत.
आसामला चार दशकांचा वांशिक, धार्मिक आणि प्रादेशिक अस्थिरतेचा इतिहास आहे. बोडो-आसामी, आसामी-संथाळ, दिमासा-करबी संघर्ष आहेत. सत्तरच्या दशकातील आसूचे आंदोलन, उल्का आणि सध्या महत्त्वाची ठरलेली बोडो भागातील समस्या निर्वासितांच्या भारतातील स्थानावर प्रश्‍न निर्माण करणारी आहे. जनगणनेचा अभ्यास केला तर आसामच्या सीमावर्ती जिल्ह्यातील लोकसंख्येच्या वाढीचा दर चिंताजनक आहे. बांगला देश सीमेवरील प्रत्येक जिल्हा वैध-अवैध मार्गाने येणाऱ्या स्थलांतराने पीडित आहे. स्थानिक लोकसंख्येवर दबाव वाढत आहे. आयएमडीटी कायदा, नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझनसारखे हे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. कामाचा परवाना, दुय्यम नागरिकत्वासारखा काहीतरी राजकीय पर्याय शोधावा लागेल; कारण एवढी मोठी लोकसंख्या परत पाठवणे शक्‍य नाही.
स्थलांतरित लोकांच्या वस्त्या देशविघातक कारवायांचे उगम स्थान आहे. चार वर्षांपूर्वी जेव्हा बोडो भागात बोडो- मुस्लिम संघर्ष झाला होता, तेव्हा स्थलांतरितांच्या वस्त्यांमध्ये पाकिस्तानचे झेंडे लागले व तेच झेंडे संघर्ष सुरू होण्यास कारणीभूत ठरले होते.
जुलैमध्ये परत एकदा बोडो भागात बोडो-मुस्लिम संघर्ष राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आला. जुलैमधील घटनांनंतर दिल्ली भागातील मुसलमान प्रतिनिधींनी बोडो भागाला भेट दिली. आसाम आणि शेजारी ब्रह्मदेशात कसा अन्याय चालू आहे याचे चित्र एसएमएस, इमेल, ब्लॉगच्या माध्यमातून व्हर्च्युअल विश्‍वात निर्माण केले गेले आणि स्थानिक संघर्ष राष्ट्रीय प्रश्‍न बनला. या प्रचाराची पद्धत पाहता सीमेपलीकडून जोपासला जात असलेल्या मूलतत्त्ववादाची दखल घेणे गरजेचे झाले आहे. देशांतर्गत शांतता आणि देशांतर्गत स्थलांतर याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. त्याबद्दल धोरण निर्माण होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात सुमारे 10-12 हजार विद्यार्थी ईशान्य भारतातून शिक्षणासाठी आले आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांवर हल्ले झाले व जे परत जात आहेत त्यात आसामशिवाय इतर ईशान्य भारतातील विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे; कारण आपल्या चेहरेपट्टीमुळे आपण लक्ष होऊ अशी भीती आहे. परत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या टक्केवारीचा विचार केला तर असे जाणवते की विश्‍वासाने येथे राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे. परत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या क्‍लिप्स सतत दाखवून मीडियाने निर्माण केलेला भीतीचा फुगा ती देखील विचार करण्याची गोष्ट आहे. सायबर मीडिया वॉर देशात कशी अस्वस्थ स्थिती निर्माण करू शकते, याचा ट्रेलर या पंधरा दिवसातील घटनांत पाहायला मिळतो आहे.
राष्ट्रीय नेतृत्वाने स्थलांतराबद्दल, घुसखोरीबद्दल अंतर्गत व राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार करून व्यापक भूमिका मांडणे गरजेचे आहे. बोडो भागात मुस्लिम नागरिकांवर झालेल्या हल्ल्याबरोबर म्यानमारमधील घटनांचे फोटो, क्‍लिपिंग सोशल नेटवर्कमध्ये येत होते. म्यानमारमध्ये गेली दोन वर्षे रोहिंगचा मुस्लिमांचा प्रश्‍न चर्चेत आहे. त्यांनी बांगला देशमध्ये प्रवेश आणि आश्रय मागितला होता. एक मुस्लिम राष्ट्र असून देखील शेख हसीनांनी त्यांना बांगला देशात प्रवेश आणि आश्रय नाकारला. प्रसंगी ग्रेट ब्रिटनने आणलेल्या दबावाची पर्वा केली नाही. भारत सरकारने भारतातील राजकीय पक्षांनी देखील स्थलांतरितांच्या प्रश्‍नाला वांशिक, धार्मिक संघर्षाचे स्वरूप येणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. मतपेटीतील राजकारणावर डोळा न ठेवता व्यापक राष्ट्रीय हित विचारात घेऊन सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी, स्थलांतर व त्यातून निर्माण होणाऱ्या अराष्ट्रीय कारवायांवर नियंत्रण मिळवून देशात विश्‍वासाचे वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे.
ईशान्य भारतातील विद्यार्थ्यांनी परत जाऊ नये म्हणून महाराष्ट्रातील अनेक सामाजिक संस्थांनी जी मदत केंद्रे सुरू केली आहेत, त्यातून देशातील नागरिकांचा एकमेकांबद्दल असलेला जिव्हाळा, आपलेपणा व राष्ट्रीयत्व व्यक्त होत आहे. याच देशबांधवांमधील जिव्हाळ्यातून, आपलेपणामधून भारतीयत्व दृढ होत जाईल व सध्या निर्माण झालेली "अस्वस्थता' दूर होईल.
प्रशांत दिवेकर
ज्ञान प्रबोधिनी, पुणे
Comments
Post a Comment